Bihar Land Registry : अगर आप अभी बिहार राज्य से हैं और आप भी जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए यह खबर बहुत ही काम का होने वाला है। ऐसे में यह खबर को अंत तक जरूर पढ़ते रहें ताकि आपको पूरी जानकारी विस्तार से पता चल सके।
Bihar Land Registry : बिहार राज्य सरकार जमीन रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी करने पर कर रहे हैं विचार
बिहार राज्य में जमीन की रजिस्ट्री करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकालकर आई है।आपको बता दें कि बिहार राज्य सरकार जमीन की रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी करने की तैयारी में लगे हुए हैं। जो कि करीब 10 वर्ष बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। आपको बता दें कि इस संबंध में सरकार ने एक विशेष कमेटी का गठन भी किए हैं। जो जल्दी अपनी बैठक पर इस पर अंतिम निर्णय लेंगे।
जमीन रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी के बाद लोगों का बढ़ जाएगा खर्च
आपको बता दें कि अगर रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी किया जाता है तो जमीन खरीदने या बेचने वाले लोगों को अधिक खर्च करने पड़ेंगे। बता दें की रजिस्ट्री शुल्क में संभावित बढ़ोतरी के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे प्रमुख कारण महंगाई का बढ़ता है।
वही पिछले 10 वर्षों में महंगाई ने विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किए हैं और अब इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए रजिस्ट्री शुल्क में बदलाव की मांग उठ रहे हैं। बता दें कि इसके अलावा सरकार को अधिक राजस्व की जरूरत है। जिससे विकास कार्यों में गति मिल सके। बता दे की रजिस्ट्री शुल्क बढ़ने से बिहार राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेंगे। जिसका इस्तेमाल विभिन्न परियोजनाओं में किया जा सकेंगे।
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सरकार द्वारा गठित कमेटी करेंगे इस बात पर विचार
आपको बता दें कि सरकार द्वारा गठित कमेटी इस बात पर विचार करेंगे की रजिस्ट्री शुल्क में कितना बढ़ोतरी किए जाने चाहिए और यह किस आधार पर होने चाहिए। बता दे की कमेटी इस बात की भी जांच करेंगे कि क्या सभी क्षेत्रों में समान शुल्क वृद्धि लागू किया जाए या फिर अलग-अलग क्षेत्र के लिए अलग-अलग दरे तय किए जाए। बता दे की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही बिहार राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेंगे। यदि सरकार ने रजिस्ट्री बढ़ाने का फैसला किए तो इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा।
बता दे की जमीन खरीदने और बेचने वाले लोगों को अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऐसे में जिन लोगों की जमीन लेनदेन की स्कीम है। वे इस निर्णय के आने से पहले अपनी प्रक्रिया पूरे करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि उन्हें मौजूदा दरोगा लाभ मिल सके । बता दें की बढ़ती हुई दरों का न सिर्फ जमीन के सौदे पड़ेंगे ।बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो सकते हैं।
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जानिए पिछली बार रजिस्ट्री शुल्क में वृद्धि कितने ईस्वी में किए गए थे
आपको बता दें कि पिछली बार जमीन रजिस्ट्री शुल्क में वृद्धि वर्ष 2016 ईस्वी में किए गए थे और इस बार की बढ़ोतरी से सरकार को राजस्व में अच्छी खासी वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि आम लोगों के लिए यह अतिरिक्त भोज साबित हो सकते हैं। ऐसे में सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि विकास कार्यों के लिए राजस्व जताने के साथ-साथ आम लोगों पर इसका भार ज्यादा ना हो यह देखना दिलचस्प होगा कि कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिश के आधार पर सरकार क्या निर्णय लेते हैं । और इसका आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव कैसा देखने को मिलेगा।
