Solar Rooftop Yojana : महाराष्ट्र में रहने वाले किसान भाइयों के लिए सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च किए गए हैं। जिसका नाम है मैगल सोलर एग्रीकल्चर पंप योजना। बता दे की महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह योजना इसलिए लॉन्च किए गए हैं की बिजली बिल में किसानों को भारी राहत मिल सके। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 30% एवं राज्य सरकार 60% और लाभार्थी केवल 10% का हिस्सा वहन करेंगे। वही अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के लिए यह हिस्सा मात्र 5% होंगे। बता दें कि इससे किसानों को सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंप मिल सकेगा। जो उन्हें दिन के टाइम में भी विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करेगा।
Solar Rooftop Yojana : बिजली बिल में होगा बचत
बता दे की सोलापुर के मुख्य वितरण अधीक्षन अभियंता सुनील माने ने हमारी टीम से बताएं कि इस स्कीम से किसानों को न केवल बिजली का खर्च बचेंगे। बल्कि उन्हें आय के नए स्रोत भी प्राप्त होगा। सोलर पंप के माध्यम से किसान अपनी जरूरत की बिजली प्राप्त कर सकेंगे और अगर बिजली बचती है तो उसे बेचकर अतिरिक्त आय भी कमा सकेंगे।
Solar Rooftop Yojana : सोलर पैनल से 25 वर्षों तक बिजली की उत्पत्ति किए जा सकते हैं
बता दे कि पिछले कुछ वर्षों में किसानों को बिजली कनेक्शन मिलने में कई तरह के दिक्कतो का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब मैगल सोलर एग्रीकल्चर पंप स्कीम के जरिए यह काम आसान हो गया है। क्योंकि सोलर पंप पर 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दिए जा रहे हैं। जिससे किसानों को तुरंत पंप मिल जाएगा । क्योंकि सोलर पैनल से 25 वर्ष तक बिजली उत्पत्ति किए जा सकते हैं। ऐसे में इस अवधि में किसानों का बिजली बिल लगभग समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि 7.5 एचपी के पंप से किस 25 वर्षों में लगभग 10 लाख रुपए की बिजली बिल में बचत कर सकेंगे।
Solar Rooftop Yojana : सोलर रूफटॉप स्कीम
बता दें कि इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सोलर रूफटॉप स्कीम के तहत एक करोड़ घरों में सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखे हैं। ऐसे में इस स्कीम में 1 किलो वाट के सोलर सिस्टम के लिए₹30000, 2 किलो वाट के लिए ₹60000, और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के लिए 78000 तक की सब्सिडी प्रदान किया जा रहे हैं।
बता दें कि इस सौर कृषी पंप स्कीम से किसानों को न केवल बिजली आपूर्ति में सहायता मिलेगा। बल्कि उन्हें बिजली बचत के साथ आय का भी एक स्थिर स्त्रोत मिल जाएगा। जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे।
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